ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।