ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਰੌਲਾ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਜਿਊਰਿਸਟ ਬੀ. ਵੀ. ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੰਧਿਆ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਰੁਕਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵੱਜ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ 1908 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਰੁਕਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵੱਜ ਕੇ 25 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਖਾਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ’ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।