ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ) ਨੂੰ FRRO ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਢੋਂਡ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FRRO ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FRRO ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਢੋਂਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਲਾਗੂ
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
43 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ (FRRO) ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ OCI (ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ) ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਐਮਜ਼ੈਡਐਮ ਲੀਗਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਸੀਈਸੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਐਫਆਰਆਰਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਨ ਨੂੰ 'ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ' (ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(2)(C) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ
ਧਾਰਾ 7(2)(C) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ "ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।" ਧਾਰਾ 29 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਖਾਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।