ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ GST ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਸਮੂਹ ਥਿੰਕ ਚੇਂਜ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।