ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ (GPIL) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 308.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ (GPIL) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ।
GPIL ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਵੰਡ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 420.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 459.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 288.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 459.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 197.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ - ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ/ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।