ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ?
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੋਨੀ ਗੇਟ ਜਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਮੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਏਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।