ਯੂਪੀਆਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 85% ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਖੁਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਫੋਰੈਕਸ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ
ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਫੋਰੈਕਸ ਜੋਖਮ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰੈਕਸ ਜੋਖਮ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।