ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਫ਼ਤ ਐਕਟ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਨਮਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਫ਼ਤ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਫ਼ਤ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ ਵੀ? ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁਕਾਂਗੇ।'' ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।