ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ - ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਸ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ITMS) ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀਐਮਐਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੁੱਲ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਆਈਪੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ):
2018 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਚਲਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼):
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ₹8 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ (ਦਿੱਲੀ):
2012 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਬੁਲੇਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ:
2017 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ):
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ VIP ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ!
ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ:
. ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
. ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
. ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
. ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"