ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰ ਅਲੈਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੁਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ’ਤੇ 5 ਲਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।