ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਲਕੇ Affidavit ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
गी।
ਪੀਯੂ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਰੋਧ
ਪੀਯੂ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।