ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਨੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ' (Free Trade Deal) 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਜ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ?
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਡਿਊਟੀ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
• ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ: ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 110 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੀਅਰ: ਬੀਅਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਾਈਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ: ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ (Olive oil), ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ: ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ, ਕੈਮੀਕਲਸ 'ਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼: ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ '0' ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ
ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2032 ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (SMEs) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਕਦਮ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।