ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ (Amazon) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਦੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ (Future Group) ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ CCI ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ NCLAT ਤੇ CCI ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਕਮ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।