ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8ਵਾਂ ਸੀਪੀਸੀ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2025 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 2.86 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ (ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ):
ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਨਖਾਹ
(7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ) (8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ)
ਪੱਧਰ 1 18,000 51,480
ਪੱਧਰ 5 29,200 83,512
ਪੱਧਰ 10 56,100 1,60,446
ਪੱਧਰ 13A 1,31,100 3,74,946
ਪੱਧਰ 18 2,50,000 7,15,000
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 9,000 ਤੋਂ 25,740 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ (7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ) 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ 2026 ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (GENC) - ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਲਾਭ: DA, HRA ਅਤੇ TA ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ (TA) ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।