ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 60% ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 58% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 60% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਧਾਰ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (AITUC) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗਣਨਾ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ?
ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਦੀ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।