ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1984 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਾਰੀ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਨਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।