ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 21 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ-ਮਣੀਪੁਰ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਭੂ-ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਬਿੱਲ 2025, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ 2025, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 2024, ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ 2024, ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ 2025, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਮਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 13 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।