ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ‘ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਰੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।