ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੱਕਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?
ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛਪ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 10 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਵਰ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ’ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. (ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਫ਼ਤਰ) 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
20 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਪੱਕਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਿਸਟਮ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ
ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੱਕਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੱਥ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ।