ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 23 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਸੀਐਸਪੀ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਿਹਤ ਖੋਜ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2021 ਵਿੱਚ 'ਰੋਡਮੈਪ 2030' 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ FTA ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ FTA ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੈਸਟ ਹੈ
ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਲੁੱਕ ਵੈਸਟ' ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ 'ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।