ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇਕਰ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰੋਕਰੇਜ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ‘ਨਰਪੱਖ’ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।