ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਟਾਈਪ 7 ਜਾਂ 8 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਪ 5 ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਪ 8 ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ।" ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।" ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।