ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਿਲਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨੜ, ਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ) ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ "ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਨੇਮਾ (ਵਿਨਿਯਮ) ਨਿਯਮ, 2014" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ PVR-INOX ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ EBITDA ਵਿਚ ਘਾਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਆਈਨਾਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਫਿਲਮ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਨੜ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।