ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 7.9 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ SIR ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼' ਹੈ।