ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਤਣਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।