ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਆਰਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।