ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4.15 ਵਜੇ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1908 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (MSDC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ, 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।" ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ "ਮੈਗਾ ਪੋਰਟ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।