ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1971 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ "ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ" ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ "ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ" ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ" 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਐਲਡੋਸ ਮੈਥਿਊ ਪੁਨੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ" ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ। ਪੁਨੂਸ ਨੇ "ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।" ਪੁਨੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ OHCHR ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਤਸਕਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਘਰੇਲੂ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ "ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ" ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ "ਨਿਆਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਣ ਰਹੇ ਹਨ।" ਪੁਨੂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ "ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"।