ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ. ਏ. ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਹਤ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ’ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਰਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ‘‘ਦੰਦਾਂ ਵਿਹੂਣਾ ਸ਼ੇਰ’’ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ-ਬ-ਅੱਖਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘‘ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ’’ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।