ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖੁਦ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖੁਆਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।