ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। RBI ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ GDP ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ₹17.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ₹4.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (GDP ਦਾ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹10.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (GDP ਦਾ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ GDP ਦੇ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ GDP ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ₹17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (GDP ਦਾ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ₹11.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (GDP ਦਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ₹11.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (GDP ਦਾ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹11.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (GDP ਦਾ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।