ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੰਡਾਰਨ, ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰਹਿਤ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਂਡਾ 6-7 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 7-8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਰਹਿਤ ਚਿਕਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 225-250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, 260-275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਕੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਹੁਣ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 14-15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31-32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਫ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰੀਫ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 15-16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ (ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।