ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 43 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਬਿਹਾਰ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ 43 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 18-45 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੋ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।" ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।"
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਡਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਖਿਤਿਜੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੂਟ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਨੂੰ UPSC ਅਤੇ BPSC ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।