ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।