ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।