ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ₹6,016 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ RDSS ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਮੁਫਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਧੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 174,878 ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:
56,251 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
34,737 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ
23,192 ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
37,043 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ: 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,032
ਹੁਣ: 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹6,400, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹6,016 ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਵਧੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਚਾਰਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।