ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ "ਧਾਰਨਾ" ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਧਾਰਾ 3 (ਆਰ), 3ਸੀ, 14..." ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼" ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।