ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ! ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ' ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਜੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਡੀ' ਰੇਲਵੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ (ਰੇਲਵੇ) ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।