ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਲੀਨ-ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਦੌੜ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 41 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 11-11 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੋਏ 211 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (139 ਸਮਝੌਤੇ) ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 16,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ PSUs ਵੱਲੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1,200 ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 50 ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਖਨਿਜ ਬਿਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ' (KABIL) ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ 5 ਲਿਥੀਅਮ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਨਾਰਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।