ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ SIR ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ 69 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।