ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ?
ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ?
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?
ਧਾਰਾ 75 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 164 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 239AA ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ - ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ - ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ - ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।