ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਸ (Rare Earth Minerals) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੁੰਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਸਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1500 ਟਨ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ 5-6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਡਿਫ੍ਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੂਰਰੀ ਮੈਗਨੇਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ India Rare Earth Limited (IREL) ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਟਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ਼ ਚੁੰਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਲਈ 3500 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।