ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ 25% ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
25% ਐਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਇਓਫਿਊਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾੜਮੇਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।