ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ "ਧੋਖਾਧੜੀ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਡਲ' ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ... ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ (ਵੋਟਿੰਗ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ" ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ "ਸੇਵਾ" ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 'ਚੱਕਾ ਜਾਮ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।