ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀਤਾਂਬਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਏ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਸਾਏ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC) ਇਕ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਏ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਝੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ 78 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਾਨਦੀ ਬੇਸਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 'ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਹੁਣ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 'ਚ ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।