ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ (ਲਾਲ ਲਕੀਰ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਮ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿੱਚ ਗਿਫ਼ਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।