ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ (ਵਿਕਾਸ) ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਦੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ’ਚ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਦਿਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ
ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਛਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2025-26 ਦੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ’ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਵਿੱਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027-28 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ. ਯੂ.) ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਜਾਰੀ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ’ ’ਚ ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।