ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ OIC ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (OIC) ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ "ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ" ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ OIC ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ "ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 17-18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ OIC ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ OIC ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'OIC ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।'