ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਨਿਊਯਾਰਕ ਡਿਕਲਰੇਸ਼ਨ" ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕੁੱਲ 142 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਾਏ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।