ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲਜ਼ 'ਤੇ 123.04% ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 200% ਤੋਂ ਪਾਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 125% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 'ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ' (countervailing duties) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੋਝ 200% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੋਡੀਊਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ?
ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ, ਮੁੰਦਰਾ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ "ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਨੁਮਾਨ" (adverse inference) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਸਰ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਾਰੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ (Waaree Energies) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ BSE 'ਤੇ 2.7% ਡਿੱਗ ਕੇ 3,320 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸੋਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 2.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 222.4 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NSEFI) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ ਪੁਲੀਪਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ISMA) ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।